Open link » 1 Open link » 2
भारतमा बीपीएससीको परीक्षा उत्तिर्ण भएकाहरु ९६ हजार ८२३ जना नवनियुक्त शिक्षकलाई नियुक्ति पत्र दिएका थिए । बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारले गान्धी मैदानमा २६ हजार ९३५ जना शिक्षकलाई नियुक्ति पत्र दिएका समाचार भारतीय पत्रपत्रिकाले छापेकोछ। अन्य ८५ हजार जनालाई भने अन्य मन्त्रीहरुले नियुक्ति पत्र दिएका थिए । सन् २०२३ को नोभेम्बरदेखि सन् २०२४ को जनवरीको बिचमा सवा २ लाख शिक्षकहरुलाई नियुक्ति पत्र दिने बिहार भारतको पहिलो राज्य बनेको छ ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले आ-आफ्ना राय दिएकाछन्। विभिन्न राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी सङ्गठनले संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क शिक्षाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गर्न संसदीय समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कुन नेताले के भने त पढ्नुहोस
१. नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का अध्यक्ष समिक बडालले आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक ल्याइएको जनाउँदै पाँचदेखि सात वर्षको अवधि दिएर निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लाउनुपर्ने माग गरे। निजी विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक आएकोले संशोधन गर्नुपर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्ने बडालले कम्पनीबमोजिम स्थापना भएका विद्यालयलाई निश्चित अवधि तोकेर सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तर हुने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
२.यसैगरी अर्का नेता बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेवास्ववियु (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले संविधानको मौलिक हकलाई ध्यान नदिई निजी विद्यालयको व्यापारिकरण र एकाधिकारलाई प्रोत्साहन हुने गरी विधेयक ल्याइएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले शिक्षा व्यापार र नाफाको विषय नभइ सेवाको क्षेत्र भएकाले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन्।
३.नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै करार र अस्थायी शिक्षकलाई सीमित प्रतियोगिताबाट स्थायी गराउने सम्झौता मान्य नहुने बताए। अध्यक्ष शेर्पाले शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने, विद्यालय तहमा अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि छुट्टै शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने, विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायत माग राखे। उनले राज्यकोषबाट तलब तथा सेवा सुविधा लिने सबैले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा साथ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
४.नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष आरती लामाले जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनलाई शिक्षाका विधेयक तयार गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने बताइन्।
५.राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष कमल बम, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रमेश यादव, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष प्रकाश शाहीले पनि विधेयकलाई विद्यार्थीमुखी बनाउन सुझाव दिएका थिए।
यता प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिाका सभापति भानुभक्त जोशीले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देश तथा विदेशमा रहेका नागरिकले सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका छन।
थप सुचनाहरु »
शमसेर पुलामी । नागरिक भनेको कुनै राज्यको निश्चित भौगलिक क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने अधिकार र कर्तव्यद्वारा राज्यसँग सम्बन्धित भएको राज्य वा समाजको एक अभिन्न सदस्य हो । नागरिक जसले कुनै राज्यको पहिचान बोकेको हुन्छ । नागरिक भएवापत उसले राज्यबाट नागरिकता प्राप्त गरेको हुन्छ । त्यो नागरिकता उसको राष्ट्रिय पहिचान दिने राष्ट्रिय परिचयपत्र हो तर त्यस नागरिकताले उसको तीन पुस्ते परिचय खुलाउने मात्र … Read More
विद्यालय सुधार योजना निर्माण समिति :डिमजनता मा.वि. लाई के वनाउने कस्तो थलो वनाउने ? के कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कोणवाट जाँचिनु र नापिनु पर्दछ । सोही नाप अनुसारको नक्शाङ्कनसहित भावि योजना निर्माण गरिनुपर्दछ । योजना निर्माण गर्नुले आधा कार्य पुरा हुन्छ भन्ने आशयले हामी योजना निर्माणको प्रकृयामा एकपछि अर्को गर्दै आएका छौ । विद्यालय सुधार योजनाको दीर्घकालिन भिजनअनुसार आ.व.२0७९–२0८३ मा निम्न नारा र प्रतिबद्घता सहितको यस विद्यालयको भावि लक्ष्य निर्धारण गरिएकोछ । प्रविधि मैत्री शिक्षा, हामी सबैको इच्छा भन्ने कुरा आत्मशात गर्दै अघि बढ्ने,ा…
बिगत बर्षदेखि नै चर्चाको विषय बनेको पेन्शन व्यवस्था हाल आएर सँघीय शिक्षा एेनले यो विषय पुन: ब्युँझाएको छ । प्रस्तावित शिक्षा सँघीय शिक्षा एेनको मस्यौदामा २०७५ चैत ४ पछिका स्थायी शिक्षकहरुको पेन्शनको दायित्व सँघीय सरकारले नब्यहोरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिने प्रावधानले शिक्षकहरुलाई पेन्सनबाट बञ्चित गराउन लागेको भन्दै देशभरीका स्थायी शिक्षकहरू पेन्सन पाउनुपर्ने माग लिएर काठमाडौंस्थित दरवार हाइस्कुलमा भेला भएका छन् । उनीहरुले २०७५ चैत ४ पछि हालसम्मका सबै स्थायी शिक्षकहरुलाइ साविक बमोजिमकै पेन्सनको निरन्तरता हुनुपर्ने, नपुग सेवा अवधि जोडिनु पर्ने उनीहरुको प्रमुख माग रहेकाछन् सँघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संबिधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार पालिका सरकारलाई सुम्पिएपछि विद्यालय संचालनमात्र हैन दायित्व बहनको समेत व्यवस्था मिलाउन सरकारले एेन ल्याउन लागिएको देखिन्छ । । …
Read More
पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको शिक्षा नीति ।
मातृभाषाको शिक्षक दरबन्दी राख्न माग।
सिक्दै कमाउँदै विद्यार्थी धान थन्क्याउने चटारोमा ।
Just Joke व्यर्थमन्त्रीको बजेट भाषण
Class-12 : Education & Development
प्राविधिक विषयका विद्यार्थी नहुँदा पठनपाठन बन्द
![Logo](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggfpNfmGAmcJ_780OhSuDkr_NVjNZCfHreXio0mceVyFeds04kVkNZ8pBx1P6D-njH28gEKiLOaRQ3OQ9D2z57AnCvUBsI7aQQ-2DJk43Au-naQUTh36p0D6ydVzkNDV5uep57AgHgMNcMo1riOrnFPP3DfkTQ03RLAvmHJE5jSBOtTUzhPbKhurnrBAo/w162-h88/android-chrome-192x192.pngg"){kind=small}
